newsविद्युत विभाग की कमीशन खोरी के चक्कर में गुणवत्ता विहीन सामग्री खरीदी की जाती है ,जिसके कारण आए दिन ट्रांसफार्मरों एवं अन्य उपकरणों में खराबी आ जाती है, युवा कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप

विद्युत विभाग का हाल बेहाल युवा कांग्रेस नेता ने समस्या को लेकर उचित फोरम में शिकायत करने की बात कही

स्वराज संदेश बिलासपुर ।करोड़ों रखरखाव के नाम में खर्च करने के बाद भी शहर के विद्युत विभाग का हाल बेहाल है।

विदित हो कि गर्मी के मौसम आने के पूर्व रखरखाव (मेंटेनेंस) के नाम पर बरसात आने से पूर्व रख रखाव (मेंटेनेंस)के नाम पर करोड़ों रुपए विद्युत विभाग द्वारा खर्च किए जाते हैं।उसके बाद भी अधिकांश जगहों पर थोड़ी सी समस्या आ जाने पर घंटों और कभी-कभी तो पूरे दिन बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती ।उसे सुधारने के नाम पर भी लाखों खर्च किए जाते हैं। बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस के साथ साथ ही सभी जगह के रखरखाव के लिए बकायदा निविदा आमंत्रित कर प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है ।इन ठेकेदारों द्वारा खानापूर्ति करने का कार्य किया जाता है ।छोटी मोटी समस्या को भी ठीक करने में ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा लेटलतीफी की जाती है।और बड़ी समस्या को विभागों के कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया जाता है ।इन समस्याओं से प्रतिदिन लाखों उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं ।इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव गौरव दुबे ने बताया कि विभाग द्वारा जो नंबर शिकायत हेतु जारी की जाती है उसे कभी भी चालू नहीं रखा जाता।साथ ही अधिकारी कर्मचारियों से भी संपर्क नहीं हो पाता।जानबूझकर वहां के टेलीफोन को ऐसा रख दिया जाता है जिससे फोन ना लगे । जिसके कारण आए दिन कर्मचारी व उपभोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती है ।साथ ही साथ विभाग द्वारा सतत निगरानी समिति नहीं बनाई गई है और जो अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारी दी गई है उनके द्वारा ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए बेजा बिल बनाकर उपकृत किए जाते हैं ।साथ ही कमीशन खोरी के चक्कर में गुणवत्ता विहीन सामग्री खरीदी की जाती है जिसके कारण आए दिन ट्रांसफार्मरों एवं अन्य उपकरणों में खराबी आ जाती है ।जिससे उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है अभी इस कोरोनावायरस से बहुत से मरीज घरों में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं ।साथ ही सभी हॉस्पिटलों में भी सतत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है ।उसके पश्चात भी विभाग गंभीर नहीं है। गौरव दुबे ने बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों से यह मांग भी उठाई है कि ऐसे शिकायतों के लिए एक सेल का निर्माण किया जाए जिसमें जनप्रतिनिधियों को रखा जाए जिससे अधिकारियों में लगाम लगाई जा सके ।जब से मेंटेनेंस के कार्यों को निविदा पद्धति से किया जा रहा है उसके बाद से और भी अधिक शिकायतें सामने आ रही है जबकि उसके लिए करोड़ों का भुगतान विभाग प्रतिमाह करता है। यदि इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है तो युवा कांग्रेस द्वारा जवाब देय अधिकारियों के खिलाफ उचित फोरम में जाकर शिकायत की जावेगी।