ssnews ग्रामीणों ने एक स्वर में किया समर्थन, गतौरा कोल वाशरी विस्तार से रोजगार की उम्मीद जगी क्षेत्र का होगा विकास,,,

*ग्रामीणों ने एक स्वर में किया समर्थन, गतौरा कोल वाशरी विस्तार से रोजगार की उम्मीद जगी क्षेत्र का होगा विकास*

स्वराज संदेश बिलासपुर।मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम कर्रा में हुई जनसुनवाई प्रस्तावित

गतौरा स्थित क्लीन कोल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की कोल वाशरी विस्तार परियोजना को स्थानीय लोगों का भारी समर्थन मिला है। जनसुनवाई के दौरान प्रभावित ग्राम पंचायतों कर्रा, गटौरा, फरहदा,कर्रा ,खैरा,और लीमतरा के ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं व जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विस्तार के पक्ष में अपनी सहमति जताई।

*जनसुनवाई में उठी ये मांग:*

*एक स्वर में समर्थन*: ग्रामीणों का कहना है कि कोल वाशरी के विस्तार से प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पलायन रुकेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

*तत्काल विस्तार की मांग*: पर्यावरण अधिकारी एवं एडीएम शिव कुमार बनर्जी के सामने लोगों ने कंपनी की क्षमता विस्तार को जल्द मंजूरी देने की मांग रखी

*बुनियादी सुविधा पर जोर*: ग्रामीणों ने विस्तार के साथ क्षेत्र की सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की भी उम्मीद जताई है। कोल वाशरी के जीएम ने ग्रामीणों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

*जनप्रतिनिधि भी साथ*: इस जनसुनवाई में क्षेत्र के सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ने भी परियोजना विस्तार का खुला समर्थन किया। उनका कहना है कि कंपनी के विस्तार से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी होगा। कोल वाशरी विस्तार को लेकर ग्रामीणों की सहमति से अब परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि विकास के साथ पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं का संतुलन कैसे साधा जाएगा।

क्लीन कोल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की एजीएम वी भारत ने कंपनी की ओर से जानकारी दी _की प्रभावित क्षेत्र में पानी, सड़क, शिक्षा, वृक्षारोपण पर लगातार काम कर रहे हैं। हर साल 10-12 बोर खन व मेंटेनेंस, कंप्यूटर ट्रेनिंग और CC रोड बनवाए हैं। वाहन गति पर नियंत्रण के लिए स्टाफ तैनात है। क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है।

एडीएम शिव कुमार बनर्जी ने कहा कि जितने भी ग्रामीणों द्वारा 240 लोगों ने लिखित रूप से 104 लोगों ने मौखिक रूप अपना पक्ष रखा है जिसे पर्यावरण विशेषज्ञ को रिपोर्ट भेज दी जाएगी जिसके बाद अंतिम निर्णय आएगा ।