ssnews NTPC सीपत में रोजगार नहीं मिलने की शिकायत पर कार्रवाई में देरी, बिलासपुर कलेक्टर के विरुद्ध शिकायत, मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला,,,

*NTPC सीपत में रोजगार नहीं मिलने की शिकायत पर कार्रवाई में देरी! बिलासपुर कलेक्टर के विरुद्ध शिकायत, मुख्य सचिव तक पहुंचा मामला*

एनटीपीसी सीपत के द्वारा भूमि अधिकरण के मामले में झूठे वादे से आम जनता परेशान।

स्वराज संदेश बिलासपुर। NTPC सीपत में भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार प्रदान करने तथा वरियता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई शिकायत *सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक WP260700118312* पर कार्रवाई में देरी का मामला अब शासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता भगत सिंह राठौर ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर माननीय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी शिकायत पत्र भेजा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के विरुद्ध शिकायत की गई है। विशेष बात यह है कि *छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय ने 3 सितंबर 2026 को जिला बिलासपुर के कलेक्टर को शिकायत के त्वरित निराकरण के लिए आदेश जारी किया था*। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित शिकायत पर आज तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। *संभाग आयुक्त सुनील जैन IAS 15 दिन में जांच प्रतिवेदन देने के आदेश के बाद भी इंतजार*

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, जिला कलेक्टर बिलासपुर ने 5 अगस्त 2026 को निष्पक्ष जांच के लिए संभागायुक्त कार्यालय को पत्र भेजा था। इसके बाद कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग ने 24 अगस्त 2026 को चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

आदेश में समिति को 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी उन्हें जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की स्थिति के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। *आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर बताया जा रहा है—जांच प्रक्रियाधीन*

शिकायतकर्ता ने बताया कि 9 सितंबर 2026 को दिए गए कथन में भी उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूरी जानकारी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। उनके अनुसार, जानकारी मांगने पर प्रकरण जांच प्रक्रियाधीन होने की बात कही जा रही है।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और संभागायुक्त कार्यालय ने जांच समिति गठित की, तो अब तक जांच की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई? *मुख्य सचिव को शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग*

शिकायतकर्ता भगत सिंह राठौर ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण माननीय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जांच प्रतिवेदन की स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि जांच में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी या अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

*अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन के त्वरित निराकरण संबंधी निर्देश के बाद मामले में क्या कार्रवाई होती है और शिकायतकर्ता को जांच रिपोर्ट कब तक उपलब्ध कराई जाती है*।