निगम, मंडल व आयोग में रविदास समाज से एक भी सदस्य नियुक्त नहीं, समाज में रोष
स्वराज संदेश बिलासपुर।छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निगम, मंडल एवं आयोगों में की गई नियुक्तियों को लेकर रविदास समाज में भारी नाराजगी । 8 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति में रविदास समाज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग में उनकी घोर उपेक्षा की गई है। आयोग, जो स्वयं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए गठित है, उसमें प्रदेश की बड़ी आबादी वाले रविदास समाज से एक भी सदस्य को आयोग में सदस्य नहीं बनाया गया है। अखिल भारतीय रविदास सर्व समाज के जिला उपाध्यक्ष लकेश्वर आदित्य ने बताया कि, छत्तीसगढ़ में रविदास समाज की जनसंख्या लाखों में है, इसके बावजूद आयोग में उनका कोई प्रतिनिधित्व न होना सामाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत है। समाज ने बताया कि पूर्व में भी निगम मंडलों की नियुक्तियों में उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से पूरे प्रदेश के रविदास समाज में भारी आक्रोश है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रविदास समाज ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग में तत्काल योग्य सदस्य की नियुक्ति की जाए। साथ ही, भविष्य में सभी निगम, मंडल, आयोगों में नियुक्तियां करते समय रविदास समाज की जनसंख्या एवं योगदान को ध्यान में रखकर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। समाज ने शासन से सामाजिक समरसता को जमीन पर उतारने की अपील की। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो वे प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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