ssnews अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 वाहन जब्त, कोयला डिपो सील; 1500 मीट्रिक टन कोयला किया गया जब्त,,,

*अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई*

*9 वाहन जब्त, कोयला डिपो सील; 1500 मीट्रिक टन कोयला किया गया जब्त*

मस्तूरी में सिर्फ खनिज विभाग ने किया दिखावे की कार्यवाही, लगातार जारी है अवैध गिट्टी परिवहन जारी।

स्वराज संदेश बिलासपुर, 27 मई 2026/कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक खनिज के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत खनिज अमले ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर 2 जेसीबी मशीन, 1 लोडर मशीन और 5 हाईवा सहित कुल 9 वाहनों पर कार्रवाई की है। साथ ही अवैध रूप से संचालित कोयला डिपो को सील कर लगभग 1500 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया गया है।

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 26 मई को ग्राम लिम्हा क्षेत्र में संचालित मेसर्स कश्यप कोल डिपो की जांच की गई। जांच में पाया गया कि भंडारण अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के बाद भी डिपो का संचालन जारी था। इस पर विभाग ने मौके पर पहुंचकर एक ट्रेलर वाहन और भारी मात्रा में रखे लगभग 1500 मीट्रिक टन कोयले को जब्त कर डिपो सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोडर मशीन को भी सील किया गया।

इसी दौरान खनन क्षेत्र में शासकीय भूमि पर बिना वैध अनुमति के खनिज उत्खनन करते हुए दो जेसीबी मशीनें पकड़ी गईं। वहीं दो हाईवा वाहन चालकों द्वारा वाहन छोड़कर भाग जाने पर विभाग ने वाहनों को मौके पर ही सील कर दिया। जब्त 1 ट्रेलर और 2 जेसीबी मशीनों को रतनपुर थाना की अभिरक्षा में रखा गया है, जबकि लोडर मशीन एवं हाईवा वाहनों को यथास्थान सील किया गया है।

इसके अतिरिक्त 27 मई को पचपेड़ी, लावर और मस्तूरी क्षेत्र में भी संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पचपेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से चूना पत्थर परिवहन करते 1 हाईवा तथा लावर क्षेत्र में रेत परिवहन करते 2 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।