ssnews सरपंच और सचिव ने मिलकर किया कमाल ,हैंड पंप खनन कार्य के लिए निकाल लिए बिना मूल्यांकन सत्यापन कराए पैसा, मौके पर नहीं लगा पंप,,

सरपंच और सचिव ने मिलकर किया कमाल ,हैंड पंप खनन कार्य के लिए निकाल लिए पैसा, मौके पर नहीं लगा पंप।

15वे वित्त के राशि का दुरपयोग नल खनन के नाम पर फर्जीवाड़ा।

बिना मूल्यांकन सत्यापन कराए ही लाखों रुपए गमन ।

जिला प्रशासन से किया मानवाधिकार सहायता संस्थान के जिला अध्यक्ष ने लिखित शिकायत।

हैंड पंप खनन के नाम पर मौके में सिर्फ गड्ढा, फर्जी बिल लगाकर पूरी राशि सरपंच,सचिव के पाकिट अंदर।

ग्राम पंचायत दर्राभाठा में अवैध उत्खनन और फर्जी बिल का गंभीर मामला, मानवाधिकार सहायता संस्थान जिला अध्यक्ष देवसिंह सोनवानी ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन…

रजनी ट्रेडर्स के लगे फर्जी बिल ऐसे ट्रेडर्स के खिलाफ भी होना चाहिए कार्यवाही।

स्वराज संदेश मस्तूरी बिलासपुर:-ग्राम पंचायत दर्राभाठा में सरपंच एनल घृतलहरे द्वारा किए गए कथित अवैध उत्खनन और फर्जी बिल भुगतान का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में देवसिंह सोनवानी, मानवाधिकार सहायता संस्थान के माध्यम से जिला कलेक्टर बिलासपुर को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

आवेदन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत दर्राभाठा में दो बोर कराए गए हैं। पहला बोर लगभग 120 फीट और दूसरा बोर 200 फीट गहराई तक किया गया। दोनों ही बोर से दलदल निकला, इसके बावजूद न तो किसी प्रकार की केसिंग पाइप डाली गई, न ही पटाई (बंद करने का कार्य) किया गया। दोनों बोर पूरी तरह खुले में छोड़ दिए गए हैं, जिससे किसी भी समय अनहोनी या बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है।

आवेदन में यह भी उल्लेख है कि उत्खनन कार्य में किसी प्रकार की सॉकेट वेल्डिंग या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। इसके बावजूद सरपंच द्वारा गांव के लोगों को यह बताया गया कि बोर उत्खनन में भारी खर्च हुआ है।

फर्जी बिल भुगतान का आरोप लगाते हुए बताया गया कि एक बोर में ₹1,12,454 और दूसरे बोर में ₹1,13,870 का खर्च दर्शाया गया, जबकि वर्तमान दरों के अनुसार एक बोर का वास्तविक खर्च लगभग ₹27,200 ही होता है। इस प्रकार कुल ₹1,99,124 की राशि का फर्जी तरीके से आहरण किए जाने का आरोप है।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि दोनों बोर एक ही स्थान पर निजी बोरिंग मशीन संचालक से कराए गए, लेकिन कागजों में अलग-अलग स्थान दर्शाए गए हैं, जिससे पूरे मामले में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका गहराती है।

मानवाधिकार सहायता संस्थान जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की तत्काल जांच कराई जाए तथा सरपंच एवं संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पंचायत स्तर पर इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।