ssnewsसरपंच ,सचिव ने जिवित चार बुजुर्ग महिलाओं को दस्तावेज में किये मृत ,6 वर्षो के बाद राज्य महिला आयोग में मिली न्याय ,,,,

सरपंच ,सचिव के लापरवाही  जिवित महिलाओं को दस्तावेज में किये मृत चार बुजुर्ग महिलाओं को मिली न्याय 
   स्वराज संदेश मुंगेली।आज राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में आया अनोखा मामला... 6/वर्षों से 4 मृत महिला हो गई जिंदा...2016 में सरपंच-सचिव ने शासकीय दस्तावेज में कर दिया था बुजुर्ग महिलाओं को मृत...राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सरपंच-सचिव पर कार्रवाई की अनुशंसा...आयोग ने मृत की गई महिलाओं के दस्तावेज का निरीक्षण कर जीवित  होने का दिया  प्रमाण.पत्र महिला आयोग ने  की बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुआवजे की मांग...लोरमी  जनपद पंचायत क्षेत्र के चेचानडीह का है पूरा मामला
   मुंगेली जिला मुख्यालय कलेक्ट्रट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आज छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई के साथ शोषित पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया जहाँ  छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जन सुनवाई में पहुँची जहाँ 2016 में सरपंच सचिव के द्बरा शासकीय दस्तावेजों में मृत घोषित 4 बुजुर्ग महिलाओं को न्याय दिलाने जाँच उपरांत  जिंदा घोषित कर समस्या का निवारण तत्काल किया गया,,, जिसमें लोरमी के चेचानडीह  ग्राम का है जहाँ वर्ष 2016 में 4 बुजुर्ग महिलाओं  में पुसैय्या बाई यादव,तिरिथ बाई,महेतरीन ध्रुव,सोना ध्रुव सभी चेचानडीह व गनेशिया मरकाम ग्राम कोदवा महंत जिनको शासकीय दस्तावेज में तत्कालीन सरपंच द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जहाँ 4 वर्षों से सभी बुजुर्ग महिलाएं अपने हक राशन ,पेंशन व अन्य सभी शासन की योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रही साथ ही खुद को जीवित साबित करने के लिए विगत कई वर्षों से आफिसो के चक्कर लगाते हुए भटकती रही जहाँ इन 6वर्षों उपरांत आज जनसुनवाई में क्षेत्र की जनपद सदस्या गनेशिया मरकाम ग्राम कोदवा महंत द्वरा मदद के साथ जनसुनवाई में लाया गया जहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत कर दस्तावेजों का निरिक्षण कर तत्काल समस्या का निवारण करते  हुए सभी बुजुर्ग महिलाओं को जीवित होने का प्रमाण सौंपा साथ ही साथ मृत घोषित करने वाले सरपंच, सचिव पर जांच कर कारवाही करने की अनुसंशा भी की है वहीं महिला आयोग द्वारा बुजुर्ग महिलाओं को क्षति पूर्ति मुआवजा दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन से मांग भी की है।
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